आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मुख्य कार्यहरू

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको मुख्य कार्यहरु:

यस मन्त्रालयले आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन, प्रदेशको आर्थिक श्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन तथा प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानूनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने दायित्व बोकेको छ। प्रदेशको आर्थिक स्थायित्व र मूल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा र नियमन गरी प्रदेश विनियोजना ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन, प्रदेशको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, प्रदेश स्तरीय अर्थ, योजना, बजेट, वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन व्यवस्थापन लगायतका मूलभुत कार्यहरु आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्दछ। प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ अनुसार यस मन्त्रालयको मुख्य कार्य जिम्मेवारी निम्न रहेका छन्:-

• • प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण तथा आर्थिक नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  • प्रदेशस्तरमा आर्थिक स्रोतको बाँडफाँट, लगानी प्रक्षेपण र वित्तीय व्यवस्थापन, प्रदेशस्तरको आर्थिक स्थियित्व र मूल्य स्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  • प्रदेशस्तरमा आर्थिक स्थायित्व र मूल्यस्थिरता सम्बन्धी नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  • संघको स्वीकृतिमा वैदेशिक सहयोग, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्ति, उपयोग, लेखाङ्कन र प्रतिवेदन
  • प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असुल उपरका कार्यहरु
  • प्रदेशस्तरीय विकास नीति, प्राथमिकता, आवधिक तथा क्षेत्रगत योजना र वार्षिक विकास कार्यक्रको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेश विकास आयोजनाको समन्वय र सशर्त अनुदानको सदुपयोग
  • प्रदेश राजस्व सम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  • प्रदेश सार्वजनिक खर्च सम्बन्धी नीतिको तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा स्थानीय तह अनुदान
  • संघीय नीति अनुरुप सह वित्तीयकरण
  • प्रदेश आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नीति तथा कानूनको निर्माण, कार्यान्वयन र नियमन
  • प्रदेश विनियोजन ऐन तथा प्रदेशको बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, नियमन र आर्थिक अनुशासन
  • प्रदर्श सञ्चित कोषको सञ्चलान तथा व्यवस्थापन र प्रदेश लेखा नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन
  • प्रदेश पुरक अनुमान तनथा पेश्की खर्च र प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धी
  • प्रदेश सरकारी लगानी र लाभांशको लेखा व्यवस्थापन
  • प्रदेशगत विनियोजन, राजस्व, धरौटी, कार्यसञ्चालन कोष र अन्य सरकारी कोष तथा सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र लेखा परीक्षण
  • घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्‍जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन शुल्क, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क, दस्तुर र दण्ड जरिवाना सङ्कलन, बाँडफाँट र उपयोगसम्बन्धी नीति तथा कानून तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  • संघीय कानून अनुसार प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र शुल्क सङ्कलन, नियमन र हस्तान्तरण
  • राजस्व चुहावट नियन्त्रण सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानून तथा मापदण्ड तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
  • संघसँगको अन्तरसरकारी वित्तीय सम्पर्क, सम्बन्ध र सहकार्य
  • तथ्याङ्क, सूचना प्रणाली तथा अभिलेख व्यवस्थापन सम्बन्धमा प्रादेशिक नीति, कानून, मापदण्ड एवम् योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन तथा संघ र स्थानीय तहसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य
  • बीमा र बीमा व्यवस्यको सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रवर्द्धन तथा विस्तार र नियमन
  • प्रदेशस्तरका सार्वजनिक संस्थान, वित्तीय संस्था, समिति, प्रतिष्ठान तथा कम्पनी आदिको सञ्चालन, व्यवस्थापन, सुधार र नियमन
  • आर्थिक विकासमा निजी, सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्य।